कांग्रेस ने नीति आयोग की रिपोर्ट काे आधार बनाकर राज्य नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा-विकास के सभी पैमाने पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में एनडीए सरकार की नाकामियों को गिनाया और नीतीश को फिसड्डी बाबू कहकर संबोधित किया।
कहा-उन्होंने बिहार को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट जारी की है। इसके सभी पैमानों पर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक गरीब हैं।
33.74% आबादी बीपीएल है, 4.21 करोड़ लोग बीपीएल हैं,12वीं कक्षाओं में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या तकरीबन 40%, प्रशिक्षित स्कूल टीचर 26% हैं, बिहार में उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट 13.6% है, स्कूलों में शौचालय भी सबसे कम हैं, तकरीबन 8 हजार स्कूलों में शौचालय हैं ही नहीं, राज्य के 42% कुपोषण के शिकार हैं, 16 से 64 आयु वर्ग लोगों को काम की उपलब्धता सबसे कम मात्र 38.2% है, 79% लोगों को आवास नहीं मिला है और राज्य के 50% घरों तक ही एलपीजी की पहुंच है। राज्य के 40.5 लाख मजदूरों को काम नहीं मिला।
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कांग्रेस ने नीति आयोग की रिपोर्ट काे आधार बनाकर राज्य नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा-विकास के सभी पैमाने पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में एनडीए सरकार की नाकामियों को गिनाया और नीतीश को फिसड्डी बाबू कहकर संबोधित किया।
कहा-उन्होंने बिहार को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट जारी की है। इसके सभी पैमानों पर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक गरीब हैं।
33.74% आबादी बीपीएल है, 4.21 करोड़ लोग बीपीएल हैं,12वीं कक्षाओं में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या तकरीबन 40%, प्रशिक्षित स्कूल टीचर 26% हैं, बिहार में उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट 13.6% है, स्कूलों में शौचालय भी सबसे कम हैं, तकरीबन 8 हजार स्कूलों में शौचालय हैं ही नहीं, राज्य के 42% कुपोषण के शिकार हैं, 16 से 64 आयु वर्ग लोगों को काम की उपलब्धता सबसे कम मात्र 38.2% है, 79% लोगों को आवास नहीं मिला है और राज्य के 50% घरों तक ही एलपीजी की पहुंच है। राज्य के 40.5 लाख मजदूरों को काम नहीं मिला।
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