समाज कल्याण मंत्री बोले- सभी कमिश्नरी जिला मुख्यालयों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करें

समाज कल्याण मंत्री डाॅ. अशोक चौधरी ने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत प्रारंभ किए जाने वाले वृद्ध आश्रम योजना को शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर धरातल पर लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों के शीघ्र और त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की तरह ही अन्य योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाई जाए ताकि आम जनता और लाभुकों को त्वरित लाभ प्राप्त हो। उन्होंने नशा विमुक्त भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजना आरम्भ करने का निर्देश दिया।
गुरुवार को मंत्री ने स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर ‘सक्षम’ तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से राज्य में संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं की वृहद समीक्षा की और कई निर्देश दिए। मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित होने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, बुनियाद केंद्र तथा वृद्ध आश्रम से संबंधित योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली।

‘सक्षम’ तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से संचालित होने वाली योजनाओं की मंत्री ने की समीक्षा

मंत्री ने कहा कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार कराया जाए और अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करते हुए निर्धारित समय सीमा में लाभ दी जाये। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत शत प्रतिशत लाभुकों को लाभ प्रदान करने हेतु बुनियाद केंद्र के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पंचायतों से आवेदन प्राप्त करते हुए तुरंत निपटारा सुनिश्चित करायें।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने पर्यटन से जुड़े जिलों पटना, गया, नालंदा, राजगीर तथा सभी कमिश्नरी जिला मुख्यालयों में इस योजना के माध्यम से उन शहरों को भिक्षावृति से मुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रचार किया जाए।

उन्होंने बुनियाद केंद्रों में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और विधवाओं के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। बैठक में विभाग के विशेष सचिव सह सक्षम के सीईओ दयानिधान पांडेय के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे।




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