गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय का घेराव आवास योजना के लाभुकों ने किया। सभी वार्ड के तकरीबन 500 से अधिक लोग मौजूद रहे। तकरीबन 4 घंटे तक लोग नप कार्यालय पर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान ईओ व मुख्य पार्षद के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। नप कार्यालय के सभा कक्ष में चल रहे नप बोर्ड की बैठक भी इस दौरान होती थी।
बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य द्वार को इनकी ओर से जाम कर दिया गया। जिस कारण तकरीबन डेढ़ घंटे तक बैठक में भाग लेने वाले पार्षद निकलने के लिए मशक्कत करते रहे। धरना को संबोधित करते हुए विजय घनश्याम ने कहा कि यदि नगर परिषद 25 दिसंबर तक आवास योजना की राशि का भुगतान नही किया पूरे तो पूरे शहर को बंद करवाया जाएगा व चक्का जाम कर नगर परिषद व जिला प्रशासन से सवाल किया जाएगा धरने के नेतृत्व राजेन्द्र प्रसाद की ओर से किया गया।
वहीं इनके सहयोग में राजू कुमार राज भी रहे। धरने के बाद नप के ईओ को आवेदन देते हुए कहा है कि नगर परिषद क्षेत्र के लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ नही मिल रहा है। वहीं पिछले दो सालों से नगर के एक से तीस वार्ड के लोगो को आवास योजना की प्रथम क़िस्त, द्वितीय क़िस्त व तृतीय किस्त का राशि भी आवंटन नही किया जा रहा है।
जबकि ज्ञात हुआ है कि नगर में अभी तक पांच हजार से ज्यादा आवास योजना के लाभुक का चयन किया जा चुका है। जिसमें अभी तक कई लोगों को प्रथम किस्त भी नही मिला है। कई वार्ड के वार्ड पार्षद ने बिचौलियों की भूमिका निभाई है।
इओ ने वार्ता कर दिया लिखित आश्वासन
महिलाओं की भीड़ और आक्रोश को देखते हुए ईओ आशुतोष आनंद चौधरी खुद धरना स्थल पर पहुंचे और शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और लिखित आश्वासन की मांग करने लगे। इसके बाद ईओ आशुतोष आनंद चौधरी और सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने लिखित आश्वासन दिया। आवास की जांच डीएम के द्वारा करायी जा रही है। 22 दिसंबर को अंतिम जांच के लिए तिथि निर्धारित की गयी है। जांचोपरांत जांच दल के द्वारा की गयी अनुशंसा और विभागीय निर्देशानुसार योग्य लाभुकों को नियमानुसार राशि प्रदान किया जायेगा।
वार्ड पार्षद व उनके बिचौलियों ने अमीरों काे भी दिला दिया योजना का लाभ
उन्होंने कहा है कि वार्ड पार्षद व उनके बिचौलियों के द्वारा पूंजीपतियों को आवास योजना का लाभ दिलवाया गया है। इन लोगों को तीनों किस्त का भुगतान किया गया है। जिनका नाम डीपीआर में शामिल नही है उनको आवास योजना का लाभ नही मिलेगा। ऐसे में जिन गरीब गुरबों का नाम डीपीआर में नही शामिल है उनका नाम डीपीआर सूची में शामिल किया जाए। और उन्हें चिन्हित कर अविलंब आवास योजना की राशि का भुगतान किया जाए।
आवास योजना में यह गाइडलाइंस जारी किया गया था कि मोहल्ले कालोनियों में लोगों के बीच इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर गरीब, शोषितों, वंचितों जिनका फुस का खपड़ा या चदरा का घर है, जिनको रहने के लिए घर नही है,उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन गलत लोगों को इसका लाभ दिए जाने की जांच की मांग की है।
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