2 जनवरी 2020: कल देश की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है।परम्पराओं के अनुरूप सत्तापक्ष इसे ऐतिहासिक तो विपक्ष इसे जनविरोधी बता रहा है।
दिल्ली व देश में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर देश की निगाहें बजट पर लगी हुई थी और यह उम्मीद थी कि किसानों के लिए यह बजट कुछ खास होगा।बजट में हालांकि किसानों व कृषि से जुड़े कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है परन्तु किसान आंदोलनों से जुड़ी मांगों से सम्बंधित प्रावधानों पर कोई चर्चा नहीं है।
आम बजट 2021-22 में सरकार ने हेल्थ सेक्टर में अपना खर्च बढ़ाया है, लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए कई सारे प्रावधान किए हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान एग्रीकल्चर सेस (Agriculture Cess) या एग्री इंफ्रा सेस भी है. बड़ी बात यह है कि यह नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस (Agri Infra Development Cess) आज से ही लागू हो रहा है.
इन चीजों पर लगाया गया एग्रीकल्चर सेस
1. पेट्रोल-डीजल पर क्रमश: 2.5 रुपये और 4 रुपये प्रति लीटर
2. सोना चांदी पर 2.5 फीसदी
3. शराब पर 100 फीसदी
4. कच्चा पाम ऑयल पर 17.5 फीसदी
5. कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20 फीसदी
6. सेब पर 35 फीसदी एग्री सेस
7. यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर पर 5 फीसदी
8. मटर पर 40 फीसदी
9. काबुली चना पर 30 फीसदी
10. मसूर पर 20 फीसदी
11. कपास पर 5 फीसदी